भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवार, ५ ऑगस्ट रोजी आपल्या द्विमासिक पतधोरण बैठकीतील निर्णयांची घोषणा केली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, पतधोरण समितीने मुख्य रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात कोणतीही वाढ किंवा कपात न झाल्यामुळे सर्वसामान्य कर्जदारांच्या मासिक ईएमआयवर कोणताही बदल होणार नाही. म्हणजेच, ग्राहकांचा ईएमआय कमी होणार नाही आणि वाढणारही नाही.
आरबीआय गव्हर्नरांच्या मते, मौद्रिक धोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याच्या बाजूने एकमताने कौल दिला. या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर फ्लोटिंग रेटवर आधारित असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कर्जांचे व्याजदर स्थिर राहतील. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात नवीन घर किंवा गाडी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर बोलताना संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, प्रामुख्याने अन्नधान्य आणि इंधन पुरवठ्याशी संबंधित वाढत्या दबावामुळे आगामी काळात महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मूळ महागाई सध्या मध्यम पातळीवर असली, तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ती सर्वोच्च पातळी गाठू शकते आणि त्यानंतरच ती कमी होण्याचा अंदाज आहे.
दुसरीकडे, देशाचा आर्थिक विकास दर चालू आर्थिक वर्षात मजबूत राहील, अशी आशा बँकेने व्यक्त केली आहे. मात्र, नैऋत्य मान्सूनचा लहरीपणा, एल निनोचा प्रभाव, जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणातील अनिश्चितता यामुळे भविष्यातील आर्थिक दृष्टिकोन अद्याप अस्पष्ट आहे. म्हणूनच, कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी महागाईचे कल आणि तिच्या घटकांवर अधिक स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.