नव्या घराच्या पझेशनची वाट पाहणाऱ्या सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना केंद्र सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विस्कळीत परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने देशभरातील गृहनिर्माण प्रकल्पांना तब्बल ४ महिन्यांची सरसकट मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्राहकांना हक्काच्या घरासाठी आणखी चार महिने वाट पाहावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या वाढीव कालावधीत घर मिळण्यास उशीर झाल्यास ग्राहकांना बिल्डरविरोधात रेरा प्राधिकरणाकडे कोणतीही तक्रार किंवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या रेरा प्राधिकरणांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सध्या पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धसदृश तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. परदेशातून येणारे अनेक बांधकाम साहित्य आणि तंत्रज्ञान वेळेत भारतात पोहोचू शकलेले नाही. यामुळे देशांतर्गत बाजारात बांधकाम साहित्याचा तुटवडा निर्माण झाला असून वाहतूक खर्चही वाढला आहे.
या परिस्थितीचा फटका बिल्डरांना बसू नये म्हणून वित्त मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार, रेरा कायद्यातील 'फोर्स मॅज्युअर' (Force Majeure - अपरिहार्य नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती) या कलमाचा वापर करण्यात आला आहे. ही परिस्थिती बिल्डरांच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याने त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे.
ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची मूळ किंवा सुधारित ताबा देण्याची अधिकृत तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यानंतरची आहे, त्यांनाच ही मुदतवाढ लागू असेल. बिल्डरांना या मुदतवाढीसाठी रेराकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही. रेरा प्राधिकरण थेट 'सामान्य आदेश' काढून ही मुदत वाढवून देईल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांचे बजेट कोलमडणार आहे. नवीन घराचा ताबा लांबल्यामुळे ग्राहकांना पुढील ४ महिने सध्या राहत असलेल्या घराचे 'भाडे' आणि बँकेच्या गृहकर्जाचा 'ईएमआय' (EMI) असे दोन्ही आर्थिक भुर्दंड एकाच वेळी सहन करावे लागणार आहेत. केंद्राच्या या अॅडव्हायझरीनंतर आता 'महारेरा' महाराष्ट्रात याचे अधिकृत परिपत्रक कधी काढते, याकडे राज्यातील लाखो घर खरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे.