महत्वाची बातमी : देशातील कोट्यवधी वाहनं आजही विना विमा रस्त्यावर धावत आहेत. ही आकडेवारी पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले आहेत. आता यावर थेट कारवाई होणार आहे. पुढील काही दिवसांत जर तुमच्या गाडीचा थर्डपार्टी विमा संपला असेल तर पेट्रोल पंपावर तुम्हाला इंधन मिळणार नाही. एवढेच नाही तर रस्त्यावर लावण्यात आलेले स्मार्ट कॅमेरे थेट तुमच्या घरी ई-चलान पाठवतील.
न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला नवीन यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. या यंत्रणेअंतर्गत प्रत्येक पेट्रोल पंपाला वाहनांचा विमा डेटा थेट जोडला जाणार आहे. पंपावर गाडी गेल्यावर नंबर टाकताच विमा आहे की नाही हे लगेच कळेल. विमा नसेल तर पंप कर्मचारी तुम्हाला पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ शकणार नाहीत. सरकारने या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात सध्या 30.4 कोटी नोंदणीकृत वाहनं आहेत. त्यापैकी जवळपास 16.5 कोटी म्हणजे 56% वाहनांकडे वैध विमा नाही. यात सर्वाधिक प्रमाण दुचाकींचे आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते की रस्ते अपघातांपैकी 22% अपघात अशाच विना विमा वाहनांमुळे होतात. विमा नसल्यामुळे अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागते. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी कोर्टाने कठोर पाऊल उचलले आहे.
फक्त पंपावरच नाही तर रस्त्यावरही आता सुटका नाही. कोर्टाने पोलीस आणि वाहतूक विभागाला सांगितले आहे की त्यांनी हँडहेल्ड मशीन आणि मोबाईल ॲपचा वापर करावा. या डिव्हाईसला वाहन पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फोर्मेशन ब्युरोचा डेटा जोडलेला असेल. त्याचबरोबर महामार्ग आणि शहरातील चौकांमध्ये असले ANPR म्हणजे ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कॅमेरेही विमा डेटाशी जोडले जातील. विना विमा गाडी कॅमेऱ्यासमोरून गेली की सिस्टम आपोआप ई-चलान तयार करून मालकाच्या पत्त्यावर पाठवेल.
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 146 नुसार थर्डपार्टी विमा नसलेली गाडी चालवणे गुन्हा आहे. पहिल्यांदा पकडल्यास 3 महिने तुरुंगवास किंवा 2000 रुपये दंड होऊ शकतो. पुन्हा तशीच चूक केल्यास दंड 4000 रुपयांपर्यंत आणि तुरुंगवास वाढू शकतो.
त्यामुळे गाडीचा विमा संपला असेल तर आत्ताच रिन्यू करून घ्या. नाहीतर पुढे पेट्रोलसाठीही पैसे मोजून अडचणीत येऊ शकता.