मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी पुन्हा एकदा अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. 100 कोटींच्या कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आता खटला चालवण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी यासाठी ईडीला थेट परवानगी दिली आहे. सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात ईडीने महत्त्वाची माहिती सादर केली. ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 21 मे 2026 रोजी अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक ती मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीचे अधिकृत पत्रही कोर्टात सादर करण्यात आले.
ईडीने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले की, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच PMLA अंतर्गत दाखल प्रकरणात आता आरोप निश्चित करण्याची आणि पुढील सुनावणी सुरू करण्याची कायदेशीर अडचण दूर झाली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण 2021 मध्ये सुरू झाले. त्यावेळी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक खळबळजनक पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, "अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट आणि इतर आस्थापनांकडून दरमहा 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते." या आरोपांनंतर राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला होता आणि देशमुखांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
दरम्यान , राज्यपालांच्या मंजुरीच्या बातमीनंतर अनिल देशमुख यांनी X वर पोस्ट करत थेट सरकार आणि तपास यंत्रणांवर सवाल उपस्थित केले. या पोस्ट मध्ये माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी लिहिले आहे कि, "अँटेलिया स्फोटके प्रकरणाचा मास्टरमाईंड तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंगच असल्याचे ATS च्या तपासात समोर आले होते. त्यामुळेच मी त्यांची आयुक्त पदावरून बदली केली. त्यानंतर त्यांनी सूडबुद्धीने माझ्यावर 100 कोटीचा खोटा आरोप केला.हा तपास NIA कडे गेला. NIA च्या तपासातही परमबीर हाच मास्टरमाईंड असल्याचे दिसून आले. हे कटकारस्थान त्यांच्याच कार्यालयात शिजले. मुंबई कमिशनर ऑफिसमधील अनेकांच्या जबाबातही हे नोंदवले आहे. एका आरोपीला जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांनीही NIA ला विचारले होते की परमबीर सिंगला आरोपी का केले नाही. एवढे असूनही NIA ने परमबीर सिंगला आरोपी का केले नाही?"
राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर आता विशेष पीएमएलए कोर्टात या प्रकरणातील आरोप निश्चित केले जातील आणि खटल्याची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. 2019-2021 मधील सत्ता संघर्षानंतर सुरू झालेले हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.