नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज राज्यसभेत चांगलाच गोंधळ उडाला. शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या टीकेमुळे सभागृहात दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले.आज राज्यसभेत शिक्षण आणि आरक्षण हे दोन मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. खर्गे यांच्या मनुस्मृती आणि राजीनाम्याच्या मागणीमुळे सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. त्यामुळे अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सभागृहात वादाचे वातावरण दिसून आले.
शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा सुरू असताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. खर्गे म्हणाले, "शिक्षण हा कोणाचा मक्ता नाही. तो सर्वांना समान मिळाला पाहिजे. मात्र सध्या अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव वाढत आहे. अभ्यासक्रमात काही असे मजकूर टाकण्यात आले आहेत ज्यात सामाजिक विषमता दिसते. असा मजकूर तातडीने हटवला पाहिजे.पुढे त्यांनी खासगीकरणामुळे गरीब, दलित आणि ओबीसी विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जात असल्याचा आरोप केला. "सरकारच्या धोरणांमुळे पुन्हा एकदा जुन्या मनुवादी विचारांना खतपाणी मिळत आहे," असेही ते म्हणाले.
खर्गे यांचे हे विधान ऐकताच भाजपच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. "सभागृहाची प्रतिष्ठा घालवली जात आहे", "माफी मागा" अशा घोषणा देत त्यांनी गोंधळ घातला. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा म्हणाले की, खर्गे यांनी जे संदर्भ दिले ते तथ्यहीन आहेत. "जर एवढा आत्मविश्वास असेल तर मनुस्मृतीतील मूळ श्लोक सभागृहात मांडावेत," असे आव्हान त्यांनी दिले. भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी विल्यम जोन्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखनाचा दाखला देत मूळ मजकूर तपासण्याची मागणी केली. वाढता गोंधळ पाहून सभापतींनी खर्गे यांनी मनुस्मृतीबाबत केलेले विधान अधिकृत कामकाजातून वगळले.
शिक्षणावरील वाद संपताच खर्गे यांनी दुसरा मुद्दा मांडला. ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजातील तरुणांसाठी नोकऱ्या भरल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. "या समाजातील मुलांना पुढे येऊ द्यायचे नाही, म्हणूनच सरकार भरती प्रक्रिया टाळत आहे. या अन्यायाला जबाबदार असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा," अशी थेट मागणी खर्गे यांनी केली. या विधानानंतर पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. सभागृहात घोषणाबाजी आणि गदारोळामुळे काही काळ कामकाज ठप्प झाले.