मुंबई : राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी ण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आता दुसऱ्या टप्प्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील 553 पात्र शेतकऱ्यांची यादी 22 जुलै रोजी जाहीर झाल्यानंतर आता 16 लाख 96 हजार शेतकऱ्यांचा दुसऱ्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. ही यादी ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध होणार आहे.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, दुसऱ्या टप्प्यातील 5 जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची माहिती महाआयटी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. एकूण 56 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
मात्र या प्रक्रियेत काही बँका अडथळे आणत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. कर्ज खात्यातील रक्कम आणि कर्जमाफीच्या यादीतील रकमेत तफावत दिसत असल्याने बँका 'हेअरकट'च्या नावाखाली अडवणूक करत असल्याचा आरोप आहे.
यावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टता दिली. 'हेअरकट' म्हणजे राज्य सरकार आणि बँकांमध्ये होणारी आर्थिक तडजोड आहे. याचा शेतकऱ्यांशी कोणताही संबंध नाही. थकीत कर्जाचा किती भार सरकार उचलेल आणि किती भार बँकेने उचलावा यासाठी हे सूत्र ठरवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
बँका या प्रक्रियेत अडचण करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असेही भरणे यांनी ठणकावले. राज्य सरकार आणि बँकांमध्ये झालेल्या करारानुसार ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
थकीत कर्ज किती वर्षांपासून आहे त्यानुसार सरकार आणि बँकांचा वाटा ठरतो.
1 वर्षांपर्यंत थकबाकी असल्यास सरकार 85 टक्के आणि बँक 15 टक्के रक्कम भरेल.
2 वर्षे थकबाकी असेल तर सरकारचा वाटा 70 टक्के आणि बँकेचा 30 टक्के.
3 वर्षांपर्यंत असल्यास सरकार 55 टक्के तर बँक 45 टक्के.
4 वर्षांपर्यंत असल्यास सरकार 45 टक्के आणि बँक 55 टक्के.
4 वर्षांपेक्षा जास्त थकबाकी असल्यास सरकार 35 टक्के आणि बँक 65 टक्के हिस्सा उचलेल.
योजनेसाठी राज्य सरकारने 36 हजार 585 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील 20 हजार कोटींची तरतूद पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील 16 लाख 96 हजार खातेदारांना विशिष्ट क्रमांक देऊन त्यांची यादी तयार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांनी बँकेने मागितलेली कागदपत्रे लवकरात लवकर सादर करावीत, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.
यापूर्वीच्या कर्जमाफीप्रमाणे यावेळी 50 हजारांऐवजी थेट 2 लाख रुपयांपर्यंतची मदत पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
कृषिमंत्री भरणे यांनी शेवटी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी घाबरू नये. कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल. कोणत्याही बँकेने हेअरकटच्या नावावर शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास त्याची तक्रार थेट जिल्हा प्रशासनाकडे करावी.