नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन नुकतेच संपल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने परीक्षांमधील गोंधळ आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडले असून त्यावर सध्या वादळी चर्चा सुरू आहे.
या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारने परीक्षांचे नियोजन, आयोजनातील नियम तसेच पेपरफुटी आणि अन्य गैरव्यवहार झाल्यास त्यासाठीच्या शिक्षेत अनेक बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूदही यात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधेयक मांडल्यानंतर लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांनी सरकारी धोरणावर सडकून टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर दुसरीकडे सत्ताधारी बाकावरील नेत्यांनी देखील परीक्षा पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज असल्याचे मान्य केले.
या चर्चेदरम्यान शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देखील आपली भूमिका मांडली. त्यांनी विशेषतः NEET परीक्षेतील त्रुटी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, सध्या NEET ची परीक्षा वर्षातून फक्त एकदाच घेतली जाते. यामुळे गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रवास, आरोग्य किंवा इतर कारणांमुळे जर एखादा विद्यार्थी ही परीक्षा देऊ शकला नाही तर त्याचे पूर्ण वर्ष वाया जाते.
त्यामुळे ही परीक्षा वर्षातून अनेकदा घेण्याचा विचार करायला हवा. परदेशात JEE, SAT सारख्या परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतल्या जातात. त्याच धर्तीवर भारतातही NEET सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुसरी संधी मिळेल आणि त्यांच्यावरील ताणही कमी होईल.
श्रीकांत शिंदे आपले मुद्दे मांडत असतानाच विरोधी बाकावरील एका खासदाराने मध्येच आक्षेप नोंदवला आणि बोलण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे श्रीकांत शिंदे चांगलेच संतापले. त्यांनी रागात विरोधी बाकाकडे बघत "अरे राहुल तू ऐकून घे ना. का ओरडत आहेस" असे म्हटले.श्रीकांत शिंदे यांनी 'राहुल' हे नाव घेतल्याने विरोधी सदस्य आणखी आक्रमक झाले. सभागृहात घोषणाबाजी सुरू झाली. मात्र काही सेकंदातच श्रीकांत शिंदे यांनी हसत-हसत खुलासा केला आणि म्हणाले, "अरे बाबा मागच्या राहुलला म्हणतोय मी. मी राहुल पासवान यांना सांगतोय". त्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर सभागृहात काहीशी शांतता झाली.
एकूणच पेपरफुटीच्या घटनांनंतर सरकारने आणलेले हे विधेयक विद्यार्थ्यांसाठी किती फायदेशीर ठरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असून लवकरच त्यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे.