मुंबई : पुण्यश्लोक आहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्राकडे इन्कम टॅक्स संदर्भात माहिती राज्य सरकारने मागवली होती. ही माहिती जोपर्यंत हाती येत नाही तोपर्यंत अंमलबजावणी स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने केंद्राकडे इन्कम टॅक्स संदर्भात माहिती मागवली आहे. केंद्र सरकारकडून डेटा आल्यावरच कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल यासाठी एक आठवडा लागू शकतो. त्यामुळे आठवड्याभरासाठी तरी ही अंमलबजावणी लांबणीवर पडली असल्याचं बोललं जातंय. तथापि यापूर्वी देखील लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला आणि बालविकास विभागाने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली होती. यावेळी चार महिन्यांनी ही माहिती प्राप्त झाली होती. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारी सर्व माहिती आता केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला केव्हा प्राप्त होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची अपडेट समोर येते आहे. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी की नाही याबाबत देखील निर्णय लवकरच होऊ शकतो. असे झाले तर अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून दुरावले जातील अशी परिस्थिती येऊ शकते. एकंदरीतच शेतकरी कर्जमाफीमध्ये होणारी दिरंगाई यामुळे शेतकरी संघटनांच्या रोषाला राज्य सरकारला सामोरे जाऊ लागू शकते.
- राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना 30 जून पर्यंत कर्जमाफीचा आश्वासन देण्यात आलं होतं.
- पाच जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल असं सांगण्यात आलं होतं.
- 56 लाख शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे.
- दोन लाख पर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची सूट अशी घोषणा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेनुसार करण्यात आली आहे.