महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड गाजत असलेली आणि महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ देणारी 'लाडकी बहीण योजना' पुन्हा एकदा मोठ्या चर्चेत आली आहे. ही योजना जेवढी लोकप्रिय ठरली, तेवढीच ती सध्या विरोधकांच्या निशाण्यावरही आहे. कारण, या योजनेत एक धक्कादायक गैरप्रकार समोर आला असून, प्रशासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे.
अमरावतीत नेमकं काय घडलं?
गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून सरकारने राज्यभरात ई-केवायसी (e-KYC) म्हणजेच पडताळणी मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेनंतर एकट्या अमरावती जिल्ह्यातून तब्बल ३३ हजार ३०४ महिला या योजनेसाठी कायमच्या अपात्र ठरल्या आहेत. [गैरप्रकारांचे धक्कादायक स्वरूप]
प्रशासकीय तपासणीत जे समोर आलंय ते थक्क करणारं आहे:
पुरुषांनीही घेतला लाभ: काही ठिकाणी चक्क पुरुषांनीही महिलांच्या नावाने खोटे अर्ज करून या योजनेचे पैसे लाटले.
बोगस कागदपत्रे: चुकीची केवायसी, उत्पन्नाचे बोगस दाखले आणि आयटीआर रिटर्न लपवून लाभ घेतला गेला.
नियमबाह्य लाभार्थी: घरात चारचाकी वाहन असून किंवा प्राप्तीकर भरत असूनही अनेक जण या योजनेचा लाभ घेत होते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हा गैरप्रकार गेल्या १५ ते २० महिन्यांपासून सुरू होता. शासनाची दिशाभूल करून ही रक्कम लाटण्यात आली. पण आता सरकार गप्प बसणार नाहीये. प्रशासनाने या सर्व बोगस लाभार्थ्यांकडून लाभाची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याची जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. यामुळे चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेणाऱ्यांचे आता चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण केवळ अमरावतीच नाही, तर निकष पूर्ण न केल्यामुळे आणि केवायसी न केल्यामुळे आतापर्यंत संपूर्ण राज्यातून तब्बल ८० लाख अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
या एवढ्या मोठ्या आकड्यामुळे आता विरोधकांनी सरकारला घेरले असून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
इतके महिने एवढ्या मोठ्या संख्येने बोगस लोकांना लाभ कसा मिळाला?
सुरुवातीला अर्जांची योग्य तपासणी का केली गेली नाही?
असा सरसकट लाभ का वाटण्यात आला?
थोडक्यात सांगायचं तर, गरजू महिलांना मदत देणारी ही योजना आता कडक तपासणीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. खऱ्या आणि पात्र भगिनींना त्यांचा हक्क नक्कीच मिळेल, पण बोगस लाभार्थी मात्र आता सरकारच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत.