कुंभार समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कुंभार समाज, मूर्तीकार आणि विटा बनविणाऱ्या कारागिरांना आता वर्षाला तब्बल ७०० ब्रासपर्यंत उपयुक्त माती आणि वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील पारंपरिक कारागिरांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयामध्ये कुंभार समाज, मूर्तीकार आणि विटा बनविणाऱ्या कारागिरांना दरवर्षी ७०० ब्रासपर्यंत योग्य माती आणि वाळू मोफत (रॉयल्टी-मुक्त) दिली जाईल. मडकी आणि मूर्ती बनविण्यासाठी आवश्यक असणारी ही विशेष माती सरकारी जमिनी, जलसंधारण तलाव आणि मालगुजर तलावांमधून उपलब्ध करून दिली जाईल. वीटभट्टी व्यवसायासाठी दरवर्षी परवानगी घेण्याची कटकट संपवून आता थेट ५ वर्षांसाठी सलग परवानगी (परवाना) दिली जाईल, जे डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध असेल. कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विशेष व्यावसायिक क्लस्टर तयार केले जाणार असून त्यासाठी ५ वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. महसूल विभागामार्फत अधिकृत नोंदणीकृत कारागीर कुटुंबांना विशेष आयकार्ड दिले जातील. मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्यासाठी 'सिंगल विंडो स्कीम' सुरू केली जाईल. हे मॉडेल मध्य प्रदेशच्या धोरणावर आधारित असेल.
#कुंभारसमाज #महाराष्ट्रसरकार #मोफतवाळूमाती #पारंपरिककारागीर #बावनकुळेघोषणा
#topnewsmarathipune #topnewsmaharashtra #Marathibreakingnews #marathinews #marathinewslive #superfast #topnewsmarathi #marathitopnewsnews #liveblog #liveupdate #todaybreakingnews #ताज्या_बातम्या #लेटेस्ट_व्हिडिओ #topstory #मराठी_बातम्या #latestmarathinews