मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री उषा चव्हाण सध्या एका गंभीर कायदेशीर आणि प्रशासकीय लढाईमुळे चर्चेत आहेत. पुण्यातील त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवरून सुरू असलेला हा वाद आता थेट 'पुरस्कार वापसी'च्या निर्णयापर्यंत पोहोचला आहे.
१. वादाचे मूळ कारण काय?
हा वाद पुण्यातील धनकवडी भागातील एका जमिनीशी संबंधित आहे. उषा चव्हाण यांच्या कुटुंबाच्या मालकीची ही जमीन असून गेली २६ वर्षे त्या यासाठी कायदेशीर लढा देत आहेत.
जमिनीचे क्षेत्रफळ: एकूण १५,०६६ चौ.मी. जमीन.
न्यायालयाचा निकाल: मार्च २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने उषा चव्हाण यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, ही मालमत्ता अद्याप अविभाजित आहे आणि त्यात त्यांच्या मुलाचा (हृदयनाथ कडू देशमुख) कायदेशीर हक्क आहे.
न्यायालयाचा निकाल बाजूने असतानाही प्रशासनाने (पुणे महानगरपालिका) घेतलेल्या एका निर्णयामुळे हा वाद पुन्हा पेटला आहे
उषा चव्हाण यांचा दावा आहे की, १३,५४६ चौ.मी. टीडीआर संदर्भात त्यांचे हक्क मान्य झाले होते. मात्र, पुणे महानगरपालिकेने अचानकपणे संपूर्ण १५,०६६ चौ.मी.चा टीडीआर एका बिल्डर कंपनीच्या फायद्यासाठी जारी केला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांपासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.उषा चव्हाण यांनी अत्यंत उद्विग्न होऊन महाराष्ट्र शासनाने दिलेले सर्व पुरस्कार आणि सन्मान परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या निवेदनाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत
जर न्यायालयीन आदेश असूनही मालकी हक्क सुरक्षित राहत नसतील, तर मिळालेल्या सरकारी सन्मानांना काही अर्थ उरत नाही.
आवश्यकता भासल्यास हे पुरस्कार स्व. आनंद दिघे साहेबांच्या समाधीस्थळी अर्पण करून त्या आपला निषेध व्यक्त करणार आहेत.एका ज्येष्ठ कलाकाराला जर ही वागणूक मिळत असेल, तर सर्वसामान्य मराठी कुटुंबाचे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.उषा चव्हाण यांनी हा लढा केवळ स्वतःचा न मानता तो सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्काचा प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी लोकशाही मार्गाने मोठा लढा उभारण्याचा इशारा दिला असून, आता शासन आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.थोडक्यात सांगायचे तर...
हा लढा एका बाजूला न्यायालयीन आदेश आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय कार्यवाही यांच्यातील विसंगतीचा आहे. एका अभिनेत्रीने आयुष्यभर कलेची सेवा करून मिळवलेले सन्मान पणाला लावणे, हे प्रशासनासाठी एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.