पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आपल्या हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंगविरोधात अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बुधवारी (दि. ६ मे) हवेली तालुक्यातील खेड शिवापूर परिसरात पुन्हा दोन मोठे होर्डिंग हटवण्यात आले. गेल्या तीन दिवसांत प्रशासनाने एकूण चार महाकाय होर्डिंगवर कारवाई केली असून, या धडक मोहिमेमुळे अनधिकृत होर्डिंगधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.
मंगळवारी झालेल्या कारवाईनंतर बुधवारी सकाळीच ‘पीएमआरडीए’च्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन पथकाने खेड शिवापूर परिसरात आपला मोर्चा वळवला. यावेळी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. यामध्ये गट क्रमांक १४७ येथील जागामालक संजय कोंडे यांच्या जागेवर ‘पिनाकल ॲड्स’ यांनी अनधिकृतपणे उभारलेले होर्डिंग हटवण्यात आले. तसेच गट क्रमांक २६३ येथील जागामालक गौरव मिठारे यांच्या जागेवर ‘जोशी वडेवाले’ यांनी विकसित केलेले होर्डिंग प्रशासनाने जमीनदोस्त केले.
होर्डिंग कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिलेल्या कठोर आदेशांनंतर ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. ‘पीएमआरडीए’ने सोमवारी भोर तालुक्यातील कामथडी येथील गट क्रमांक ७५१ मधील ‘बी. के. नाईक अँड सन्स’ यांच्या मालकीचे अजस्र होर्डिंग हटविले होते, तर मंगळवारी खेड शिवापूर (पश्चिम) येथील गट क्रमांक २७२ मध्ये ‘ईश्वरी ॲड्स’ या संस्थेने उभारलेले होर्डिंग काढण्यात आले. त्यानंतर आता बुधवारी खेड शिवापूरमधील आणखी दोन अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्यात आली.
----
“पीएमआरडीएची अधिकृत परवानगी न घेता आणि सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या एकाही अनधिकृत होर्डिंगची गय केली जाणार नाही. ही मोहीम यापुढेही अशीच तीव्र गतीने सुरू राहील.”
— हिंमत खराडे, सहआयुक्त (प्रभारी), अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग, पीएमआरडीए
महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकाम विभागाचे प्रभारी सहआयुक्त हिंमत खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार आशा होळकर, तहसीलदार रवींद्र रांजणे आणि सहनगर नियोजनकार श्री. सावकारे यांच्या पथकाने ही कामगिरी फत्ते केली. या कारवाईदरम्यान होर्डिंगचे लोखंडी सांगाडे आणि अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले असून, संबंधित जागामालक आणि विकासकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत.