मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल देत, तीन वर्षांपूर्वीच्या एका हुंडाबळी प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडून काढून सीबीआय कडे सोपवला आहे. एखाद्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून काढून केंद्रीय संस्थेकडे देणं, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जाते. कोर्टाने हा निर्णय का घेतला? पोलिसांच्या तपासात नेमक्या काय त्रुटी होत्या? हे समजून घेऊया.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अस्मिताचे लग्न झाले होते. लग्नानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच हुंड्यासाठी तिचा छळ सुरू झाला. वडिलांच्या आरोपानुसार, तिला मारहाण केली जात असे, ज्यामध्ये तिचा गर्भपातही झाला होता. २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अस्मिताचा संशयास्पद मृत्यू झाला. तिच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा होत्या, तरीही पोलिसांनी याला गांभीर्याने घेतले नसल्याचा आरोप तिच्या वडिलांनी केला.
२. पोलिसांच्या तपासावर संशय का निर्माण झाला?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील तपासातील काही धक्कादायक विसंगतींकडे लक्ष वेधले
FIR नोंदवण्यास टाळाटाळ: पीडितेच्या वडिलांनी तक्रार देऊनही काशीमिरा पोलिसांनी सुरुवातीला एफआयआर (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ केली.
तक्रारदाराने खुनाचा आरोप केला असतानाही, पोलिसांनी आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला नाही.
ज्या महिला डॉक्टरांनी शवविच्छेदन केले, त्यांनी आधी आपण न्यायसहायक विज्ञान तज्ज्ञ नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, नंतर त्यांनीच 'मृत्यू लटकल्यामुळे झाला' असा अभिप्राय दिला.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शवविच्छेदनाचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याची तयारी डॉक्टरांनी दर्शवली होती, पण पोलिसांनी त्यास नकार दिला. यामुळे पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
खंडपीठाने नमूद केले की, पोलिसांच्या तपासात "जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या त्रुटी" दिसून येत आहेत. तपासाची पद्धत ही आरोपींना वाचवणारी किंवा निष्काळजीपणाची असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याने, या प्रकरणाचा तपास निपक्षपातीपणे होणे गरजेचे आहे.
हायकोर्टाने आदेश दिला आहे की, काशीमिरा पोलिसांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे तातडीने सीबीआयकडे सोपवावेत.
सीबीआय आता या प्रकरणाचा सुरुवातीपासून तपास करेल. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, सीबीआयने आधीच्या (पोलिसांच्या) तपासाचा कोणताही प्रभाव मनावर न ठेवता, अत्यंत कार्यक्षमतेने आपली चौकशी पूर्ण करावी.
हे प्रकरण केवळ एका महिलेच्या मृत्यूचे नसून, तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे पीडितेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्यास उशीर झाला, म्हणूनच आता सर्वोच्च तपास यंत्रणेकडे (CBI) सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.