मुंबई- मुंबईमध्ये 300 आमदारांना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरं देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल अधिवेशनात केली. या घोषणेनंतर सर्वच स्तरातून विरोध केला जात आहे. काही आमदारांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. तर काही आमदारांनी मात्र या घरांना विरोध केला आहे. सर्वसामान्यांकडून या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत आमदारांना मोफत घरे मिळणार नसून त्यासाठी त्यांना किंमत मोजावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, आमदारांकडून घराची किंमत वसूल केली जाईल, त्यानंतरच त्यांना घरांचा ताबा मिळणार आहे. जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे. अशी माहिती जितेंद्र आव्हाडांनी ट्विट करून दिली आहे.
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2022
मुख्यमंत्री काय म्हणाले ?
महाविकास आघाडीचं सरकार फक्त बोलणारं नाही तर करून दाखवणारं सरकार आहे, असे म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना मुंबईत 300 घरे देणार असल्याचं जाहीर केलं. आमदारांना मुंबईत कायमस्वरुपी घरे देण्याची मागणी शिवसेनेच्या आमदारांकडून करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
सर्वसामान्यनकडून निर्णयाला तीव्र विरोध
म्हाडात सर्वसामान्यांना घरं लागत नाही, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे, आमदारांची कोट्यावधींची संपत्ती आहे, सोबतच काही आमदारांकडे 7-8 घरं आहेत. अशातच त्यांना घरं का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या बेघर किंवा मुंबईत घर बांधण्याची ऐपत नसलेले किती आमदार, खासदार असतील राज्यात? गावाकडे बंगले, आमदार-खासदारांच्या हौसिंग सोसायट्या, आमदार निवास एवढंच नाही तर म्हाडा लॅाटरीत आरक्षण असतानाही वेगळ्या 300 घरांची तरतूद कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
