स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी पुन्हा एकदा रखडली आहे. दरम्यान 14 मार्चला सुनावणी घेऊ असं सरन्यायाधीश यांनी गेल्या सुनावणीमध्ये म्हटलं होतं. मात्र आज याचिकेवर साधी मेन्शनिंग देखील झाली नाही तर सुनावणी देखील होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. सत्ता संघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होईल. त्यामुळे 15 किंवा 16 मार्चनंतर ही सुनावणी होऊ शकते. दरम्यान आता पावसाळ्याआधी या निवडणुका होण्याची शक्यता मावळली आहे.
या कारणामुळे रखडल्या आहेत निवडणुका
1. कोरोनामुळे निवडणुका लांबल्या होत्या
2. ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. त्यानंतर जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेले आहे.
3. आता सत्ता बदलामुळे पुन्हा एकदा या निवडणुका रखडल्या आहेत. कारण सत्ता संघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या केसेस वर सुनावणी होईल असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान ओबीसी आरक्षण मिळालं त्यानंतर 92 नगरपरिषदांमध्येही आरक्षण मिळावे. यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं महाविकास आघाडीच्या काळात वॉर्डरचना चार ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली, त्यानंतर 22 ऑगस्ट ला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थेचे आदेश दिले होते त्यानंतर या प्रकरणावर कोणतेही सुनावणी झालेली नाही.
