केंद्र सरकारनं लोकपाल कायदा केल्यानंतर राज्यांनी देखील अशाच पद्धतीचा कायदा करण्याची अपेक्षा होती त्यानुसार लोकायुक्त कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. नेमका हे लोकायुक्त विधेयक काय आहे पाहूयात…
याच लोकायुक्त कायद्यासाठी अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं तेव्हा त्यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त कायदा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आले होते या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी दिलेले प्रतिनिधी होते या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल मान्य करण्यात आले असल्याचं देखील फडणवीसांनी विधानसभेत बोलताना सांगितलं
आता या लोकायुक्त कायद्याची कशी असेल रचना आणि नेमके काय असतील अधिकार हे पाहूयात
लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. या लोकायुक्त समितीत पाच सदस्य असतील व त्यांच्या नेमणुका मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती करतील
लोकायुक्तांना काय असणार अधिकार ?
★ येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण 24 तासांत होणार
★ चौकशीचे खटले विशेष न्यायालयाकडून एका वर्षाच्या आत निकाली काढण्यात येतील
★ लोकसेवकानं मालमत्ता भ्रष्टाचारी मार्गानं मिळवल्याचं कोर्टानं नोंदवल्यास ती जप्त किंवा सरकार जमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात
★ महत्त्वाचं म्हणजे या खटल्याचा संपूर्ण खर्च आरोपींकडून केला जाणार वसूल
भ्रष्टाचाराचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी हा लोकायुक्त कायदा करण्यात आला असून आता या कायद्यानंतर तरी भ्रष्टाचाराला आळा बसणार का हेच पाहणं महत्त्वाचं असेल…..
